इस "आरक्षण हटाओ आंदोलन " देश में एक विवादाभासी मुद्दा रहा है। इसकी शुरुआत 1970s में हुई, जब छात्रों और आंदोलनों ने समाज आधारित आरक्षित नीतियों को हटाने की मांग की। प्राथमिक कारण समावेशनary प्रतिनिधित्व की कमी और मुकाबले में बराबरी का अभाव था। इस चाल ने सामाjitक ध्रुवीकरण को बढ़ाया और कई सरकारी को